– पूर्णेन्दु पुष्पेश
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने “ऑपरेशन क्लीन” की शुरुआत करके एक ऐसा कदम उठाया है, जिसकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। राज्य के थानों में तैनात उन थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों की पहचान की जा रही है जिनके खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं, जिन पर विभागीय जांच चल रही है या जिनका रिकॉर्ड विवादों से घिरा रहा है। ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाने की तैयारी की जा रही है। पहली नजर में यह एक प्रशासनिक निर्णय लगता है, लेकिन इसके प्रभाव केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं हैं। यह सीधे जनता के भरोसे, कानून-व्यवस्था की गुणवत्ता और शासन की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ मामला है।
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में थाना केवल एक सरकारी कार्यालय नहीं होता, बल्कि आम आदमी के लिए न्याय की पहली सीढ़ी होता है। जब कोई व्यक्ति पीड़ित होकर थाने पहुंचता है तो उसे सबसे पहले पुलिस की निष्पक्षता और संवेदनशीलता की उम्मीद होती है। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड सहित देश के कई राज्यों में वर्षों से यह शिकायत सुनने को मिलती रही है कि कुछ थानों में पदस्थ अधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान से अधिक व्यक्तिगत प्रभाव, राजनीतिक दबाव, आर्थिक लाभ या अन्य विवादों में उलझे रहते हैं। ऐसे मामलों ने पुलिस की पूरी व्यवस्था की छवि को नुकसान पहुंचाया है।
यह भी सच है कि कुछ अधिकारियों की वजह से पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा कर देना उचित नहीं होगा। झारखंड पुलिस में हजारों ऐसे अधिकारी और जवान हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों से लेकर शहरी अपराध नियंत्रण तक, पुलिस बल ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन जब किसी थाना प्रभारी पर भ्रष्टाचार, पक्षपात, अवैध वसूली, अपराधियों से सांठगांठ या कर्तव्य में लापरवाही जैसे आरोप लगते हैं, तब उसकी नकारात्मक छवि पूरे विभाग पर भारी पड़ जाती है।
यही कारण है कि “ऑपरेशन क्लीन” को केवल स्थानांतरण अभियान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह पुलिस व्यवस्था के आत्ममंथन का अवसर है। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं, न्यायालय में मामले लंबित हैं, एसीबी जांच चल रही है या विभागीय स्तर पर दोष सिद्ध होने के संकेत हैं, तो ऐसे अधिकारी को संवेदनशील पदों पर बनाए रखना न केवल विभाग की साख को नुकसान पहुंचाता है बल्कि जनता के विश्वास को भी कमजोर करता है।
हालांकि इस अभियान की सफलता केवल अधिकारियों को हटाने में नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता में निहित होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्रवाई केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित न रहे और न ही यह किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक प्रतिशोध का माध्यम बने। स्क्रीनिंग के मानक स्पष्ट होने चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और निर्णय तथ्यों के आधार पर लिए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह अभियान भी अन्य सरकारी अभियानों की तरह केवल फाइलों तक सिमट कर रह जाएगा।
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या केवल विवादित अधिकारियों को हटाने से पुलिसिंग में सुधार आ जाएगा? इसका उत्तर है—आंशिक रूप से। वास्तविक सुधार के लिए पुलिस थानों में जवाबदेही बढ़ानी होगी। शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना होगा। जनता और पुलिस के बीच संवाद बढ़ाना होगा। थाना प्रभारियों के कार्यों का नियमित मूल्यांकन करना होगा। साथ ही ईमानदार और सक्षम अधिकारियों को प्रोत्साहन देना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना।
झारखंड जैसे राज्य में, जहां विकास, निवेश और सामाजिक स्थिरता काफी हद तक कानून-व्यवस्था पर निर्भर करती है, वहां पुलिस की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। निवेशक तभी आएंगे जब उन्हें सुरक्षा का भरोसा होगा। आम नागरिक तभी निर्भय होकर जीवन जी पाएंगे जब उन्हें न्याय मिलने का विश्वास होगा। और यह विश्वास केवल कानून की किताबों से नहीं, बल्कि थाने के व्यवहार से बनता है।
डीजीपी स्तर पर इस अभियान की निगरानी और जिलों से गोपनीय रिपोर्ट मंगाने की प्रक्रिया यह संकेत देती है कि पुलिस मुख्यालय इस बार गंभीर है। लेकिन अब जनता की नजर अगले कदम पर होगी। क्या वास्तव में विवादित अधिकारियों को हटाया जाएगा? क्या साफ-सुथरी छवि वाले अधिकारियों को थानों की कमान मिलेगी? क्या थानों में जनता के साथ व्यवहार में बदलाव दिखाई देगा? इन सवालों के जवाब ही “ऑपरेशन क्लीन” की सफलता तय करेंगे।
झारखंड पुलिस के लिए यह एक अवसर है…..अपनी कार्यशैली को सुधारने का, जनता का विश्वास फिर से जीतने का और यह साबित करने का कि कानून का पालन करवाने वाली संस्था स्वयं भी जवाबदेही और पारदर्शिता के सर्वोच्च मानकों का पालन करती है। यदि यह अभियान निष्पक्षता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा, तो यह केवल कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि झारखंड में पुलिस व्यवस्था की नई पहचान गढ़ सकता है। और यही इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता होगी।
